Rajasthan Samvida Karmi 2023 Latest News | Rajasthan Contract Worker 2023 Regular राजस्थान में समझना कर्मियों को लेकर सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है. हम आपको बता दें कि आज हम इस पोस्ट के माध्यम से आपको राजस्थान संविदा कर्मी जो स्थाई हुए हैं उनकी संपूर्ण जानकारी विस्तारित रूप से बताएंगे. राजस्थान में जो संविदा कर में काम कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी. राजस्थान सरकार द्वारा निकाली गई है. राजस्थान सरकार द्वारा आगामी होने वाले चुनाव को देखते हुए और आचार संहिता को देखते हुए बड़ी घोषणा की है जिसको लेकर हम यहां पर चर्चा करेंगे. इसलिए सभी संविदा कर्मी इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पूरा पड़े जिससे कि आपको सही जानकारी सही समय पर मिल सके.
राजस्थान में संविदा कर्मियों को नियमित करने को लेकर 1 अक्टूबर 2023 को अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणा की है. जिसकी जानकारी आपको विस्तार से स्पष्ट रूप से बताई जाएगी. हम आपको बता दें कि राजस्थान में जो संविदा कर में पिछले काफी समय से अलग-अलग सेक्टर में काम कर रहे थे उनका नियमित करने का फैसला राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ले लिया गया है. आपको बता दें कि राजस्थान में हाल ही में संविदा कर्मियों को फिक्स करने का फैसला लिया है जिसकी पूरी जानकारी आपको इस पोस्ट के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी.
Rajasthan Samvida Karmi 2023 Latest News (प्लेसमेंट एजेंसियों से लगे कार्मिकों को मिलेगी शोषण से मुक्ति)
हर वर्ग के सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ निर्णय कर रही है इस श्रम में प्लेसमेंट एजेंसियों से लगे कार्मिकों को शोषण से मुक्त करवाने के लिए राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन (RLSDC) का गठन किया जाएगा. राजस्थान सरकार द्वारा इस सरकारी कंपनी के गठन से प्रदेश में प्लेसमेंट एजेंसियों (ठेका प्रथा) से कार्मिक लगाने की प्रथा बंद हो जाएगी. जिससे कार्मिकों को शोषण से मुक्ति मिलेगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में यह महत्वपूर्ण और संवेदनशील निर्णय किया गया. नई कंपनी के गठन के माध्यम से कुशल अकुशल अभ्यर्थियों का पंजीकरण एवं चयन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा तथा उन्हें बिना अनावश्यक कटौती उचित पारिश्रमिक मिल सकेगा.
Rajasthan Contract Worker 2023 Regular (RLSDC के तहत किन-किन संविदा कर्मियों को लिया जाएगा)
मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार 1 जनवरी 2021 से पूर्व के कार्यकारी कर्मियों को आरएलएसडीसी के माध्यम से आवश्यकता अनुसार सीधे ही लिया जाएगा. RLSDC कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत 7% राज्य सरकार के स्वामित्व की कंपनी होगी. प्रशासनिक सुधार विभाग के अधीन स्थापित इस कंपनी के अध्यक्ष प्रमुख शासन सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग होंगे. साथ ही कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग व श्रम विभाग के प्रमुख शासन सचिव, वित्त वे विभाग के शासन सचिव राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति सदस्य के रूप में कार्य करेंगे.
Rajasthan Contract Worker Latest News 2023
राजस्थान सरकार के द्वारा संविदा कर्मियों को नियमित करने का बड़ा फैसला लिया गया है. आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में पिछले 5 वर्षों से जो सुविधा कमी कम कर रहे हैं उन सभी को नियमित करने का फैसला 1 अक्टूबर 2023 को हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया. राजस्थान सरकार ने सविनायक कर्मियों को नियमित करने को लेकर एक कमेटी का गठन किया है. और कमेटी की बैठक बुलाई गई उसे बैठक में यह फैसला लिया गया कि पिछले 5 वर्षों से जो संविदा कर्मी ठेकेदारों के नीचे कार्य कर रहे थे उन सभी को नियमित किया जाएगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 5 वर्षों से ऐसे संविदा कर्मी है जो लगभग 110000 से ज्यादा संविदा पर कार्यरत हैं.
Rajasthan Samvida Karmi 2023 Latest News: उन सभी संविदा कर्मियों को अब नियमित करने का फैसला राजस्थान सरकार लेने जा रही है. आगामी चुनाव और आचार संहिता के माहौल को देखते हुए राजस्थान में बेरोजगारों के पक्ष में यह बड़ा फैसला सुनाया है. जैसा कि आप जानते हैं इसी माह में आचार संहिता लागू हो जाएगी. आचार संहिता लागू होने के बाद राजस्थान सरकार कोई भी स्कीम लागू नहीं कर सकती ना ही योजना शुरू कर सकती है तो इसको देखते हुए आचार संहिता से पहले ही यह बड़ी खुशखबरी भेजो रोजगारों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आई है.
Rajasthan Samvida Karmi 2023 Latest News (राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला आचार संहिता से पहले)
राजस्थान सरकार द्वारा आचार संहिता से पहले राजस्थान में बड़ी योजना की शुरुआत करने जा रही है. आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में राजस्थान में काम कर रहे हैं लगभग 100000 से अधिक संविदा कर्मियों को नियमित करने का फैसला सुनाया है. आपको बता दें कि यह सभी संविदा कर्मी अब राजस्थान में नियमित काम करेंगे और उनको फिक्स कर दिया जाएगा इससे पहले यह सुविधा एकेडमी नियमित नहीं थे लेकिन राजस्थान सरकार ने आखिरकार दिया फैसला लिया है और इन सभी को नियमित करने का फैसला दे दिया है |
आपको बता दें कि ऐसे में बेरोजगार संविदा कर्मी जो नियमित पिछले 5 वर्षों से लगातार अपने क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे हैं उन सभी संविदा कर्मियों को अब एक सरकारी कंपनी का गठन कर नियमित करने का फैसला लिया गया है. अब चयनित हुए उम्मीदवारों को सरकार के नियमानुसार ही सैलरी दी जाएगी और उनको जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके अनुसार ही उन्हें सभी प्रकार के वेतन भत्ते दिए जाएंगे
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राजस्थान सरकार द्वारा आचार संहिता से पहले इस प्रकार का बड़ा फैसला लेना राजस्थान सरकार द्वारा दीप करने को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बता दें कि इसे देखकर लग रहा है कि राजस्थान में सरकार एक बार फिर से दोबारा दोहराई जाएगी क्योंकि राजस्थान में इस प्रकार की योजनाएं और फैसले लेने वाली कांग्रेस सरकार एक नंबर पर आ चुकी है और लगातार एक के बाद एक योजना की शुरुआत की जा रही है. और जिससे कि बेरोजगार युवाओं को खुशखबरी पर खुशखबरी मिल रही है तो राजस्थान में सरकार दोहरे जा सकती है.
राजस्थान में आचार संहिता से पहले इस प्रकार का बड़ा फैसला लिया जाएगा यानी लगभग 110000 संविदा कर्मी ऐसे हैं जो राजस्थान में लगातार पिछले 5 वर्षों से अलग-अलग सेक्टरों में संविदा कर्मियों के रूप में काम कर रहे थे. उन सभी संविदा कर्मियों को अब नियमित करने का फैसला राजस्थान सरकार के द्वारा कैबिनेट मीटिंग में लिया गया और इसको लेकर जल्द ही राजस्थान सरकार द्वारा ऑफिशल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिसकी जानकारी सबसे पहले हमारे इस वेब पेज पर दे दी जाएगी उम्मीदवार लगातार इस पेज पर विजिट करते रहे जिससे कि सही जानकारी सही समय पर मिल सके.
Rajasthan Samvida Karmi 2023 Latest News (महत्वपूर्ण सूचना)
- संविदा कर्मी को बिना कटौती मिलेगा पारिश्रमिक,
- राजस्थान में प्लेसमेंट के जरिए राजकीय विभागों में संविदा पर कार्मिक लगाने की प्रथा बंद हो जाएगी.
- विभिन्न राज्य की विभागों, संस्थानों में कुशल व अकुशल अभ्यर्थियों का, पंजीकरण/चयन पारदर्शित तरीके से किया जा सकेगा.
- 1 जनवरी 2021 से पूर्व के कार्यरत ठेका कर्मी को नवगठित सरकारी कंपनी के माध्यम से आवश्यकता अनुसार सीधे लिया जाएगा.
- RLSDC को कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा.
- यह राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व की कंपनी होगी.
- इसमें प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रमुख शासन सचिव अध्यक्ष होंगे.
- राजस्थान वक्फ नियमों के प्रारूप का अनुमोदन वक्फ कार्य अधिक सुगमता, स्पष्ट एवं परिदृश्यता से संपादित किया जा सकेंगे.
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